धनगढी।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र योजना निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा बैतडीका गोकर्णप्रकाश भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा भट्टलाई नियुक्त गर्दै प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट खाका कोर्ने अभिभारा सुम्पेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपाध्यक्ष भट्टका साथै आयोगको सदस्य पदमा गंगादत्त जोशी र यसअघि पनि सोही जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी हिरा चन्दलाई समेत नियुक्त गरेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएसँगै गठन आदेशअनुसार आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल तीन जनाको पदपूर्ति गरिएको हो। प्रदेश सरकारका अनुसार बाँकी दुई सदस्यको नियुक्ति पनि छिट्टै गरिनेछ।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष भट्ट नीति, योजना, सञ्चार, सामाजिक विकास र सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय र अनुभवी व्यक्तित्व हुन्। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकास्थित गुरुखोलामा जन्मिएका उनले सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसबाट अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट सञ्चारकर्मीका रूपमा आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका भट्टले पछि संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेर सञ्चार वकालत, सार्वजनिक बहस र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, सीमान्तकृत समुदायको सवाल र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा गहिरो चासो राख्ने उनी सन् २००९ देखि स्वास्थ्य तथा विकास क्षेत्रमा जोडिएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ग्लोबल फन्डको समन्वय र समाज कल्याण परिषद्को कार्यकारी सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका भट्टसँग सार्वजनिक नीति तथा कानुन निर्माणको पनि फराकिलो अनुभव छ। यसका साथै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सरकारी निकायबिचको समन्वय र शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्याससमेत हासिल गरेका छन्।

सञ्चार क्षेत्रदेखि सार्वजनिक नीति निर्माणको उच्च तहसम्मको अनुभव सँगालेका भट्टको नेतृत्वमा आयोगले पूर्णता पाएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनजीविका, पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन विकासका योजनाहरूले थप गति लिने र नागरिक तहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।